काठमाडौं — राजधानीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय फेरि विस्फोटक बन्ने संकेत देखिएको छ।
महानगरले दिएको ७ दिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिँदै गर्दा सुकुम्बासी अभियानकर्ताले कडा प्रतिवाद जनाएपछि आइतबार उपत्यकामा ठूलो द्वन्द्व हुने खतरा बढेको छ।
नगर–प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे भन्छन्—“आइतबारबाट एक्सन सुरु गर्छौं। धोबीखोलादेखि बस्ती हटाउन थालिन्छ।”
उनीका अनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणको टोली, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर ठूलो स्तरको अभियान शुरू हुने तयारी छ।
सुकुम्बासी अभियानी नारायण परिश्रमी आरोप लगाउँछन्— “महानगरले कानुन उल्लंघन गर्दै जबर्जस्ती हटाउने तयारी गरेको छ।” “वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरिएको छैन। फारम नै भरेको छैन।”“ऐनअनुसार भूमि आयोगले काम गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै अन्य निकाय हस्तक्षेप गर्दैछन्।” अभियानीहरूले आइतबार ठूलो प्रतिरोध गर्ने संकेत दिएका छन्।
उपत्यकाका नदी किनारमा करिब ३,४९६ अव्यवस्थित बसोबासी, काठमाडौंमा मात्रै २,२४५ घरधुरी, बसेको सरकारी अध्ययनले देखाउँछ।
तर,भूमि आयोग विघटनको अवस्थामा छ,फारम नभरिएकाले वास्तविक–नक्कली छुट्याइएको छैन, कानुन अनुसार नदी किनारको जग्गा दिनै नपाइने व्यवस्था छ।
यसैले “कसलाई सार्ने? कसलाई वैकल्पिक आवास?”—एकिन नहुँदा विवाद झन् बढेको हो।
भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल भन्छन्—“समस्या समाधानको बाटो छ, तर महानगरले फारम नै भराएको छैन। यसैले समस्या वर्षौँदेखि जथाभावी बढेको हो।”
उनी भन्छन्—भूमि आयोग चल्न थालेपछि विकल्प दिन सकिन्थ्यो तर आयोग नै रोकिएपछि बागमती विकास समिति, उपत्यका प्राधिकरण, महानगर — आफ्नै–आफ्नै शैलीमा ‘हटाउन’ मात्र लागिपरेको छ।
२०७० सालतिर २३३ परिवार सार्न बनाउन आएको इचंगुनारायण अपार्टमेन्ट (१२ करोड लागत) अहिले फेरि चर्चामा छ।
तर,केही बस्ती जान तयार भए पनि स्थानीय विरोधले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार—बस्ती हटाउने,नदी किनार खाली गर्ने,विकल्प नदिने, यी तीन विषय एकै दिनमा ठोक्किँदा थापाथलीजस्तै झडप दोहोरिन सक्ने जोखिम अत्यन्त उच्च छ।
